मिटरब्याजपीडितले जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन गरे, पैदल हिँडेर विभिन्न समूह राजधानी पुगे । पीडितहरू माइतीघरमा पटक–पटक धर्ना बसेपछि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैं अलमलमा परेको छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फर्छ्योट गर्नुको सट्टा फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ । पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २०७९ चैत २० मा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका छन् । बारामा २३ हजार ३ सय ९७ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ उजुरी परेका छन् । देशभर ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएको सरकारको दाबी छ । मिलापत्र भए पनि पुरानै कागजका आधारमा अदालत जाने भन्दै साहुले पीडितहरूलाई धम्क्याउँदै आएका छन् भने मिलापत्रको पर्खाइमा रहेका करिब २ हजार परिवारको भविष्य अन्योलमै छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा मिटरब्याजपीडितका गुनासा र उजुरीको फर्छ्योट हुनुपर्ने हो । आयोगको म्याद सकिएपछि मिटरब्याजका उजुरीको छिनोफानो कसरी लगाउने भन्नेमा सरकारले कुनै नीति बनाएको छैन । गृहले ताकेता नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी पनि मौन बसेका छन् ।